अहिले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन संवैधानिक हो वा होइन भनेर निक्र्योल हुन बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक वा असंवैधानिक जे भने पनि नेपाल भने डार्क टनेल (अँध्यारो सुरुङ) मा छिरिसक्यो । त्यो भनेको हामीले संविधान बनायौं । दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन भनियो । अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प नहुँदा मात्र संसद् विघटन गर्न सकिन्छ भनियो, तर अहिले अर्को अवस्था आयो । राजनीतिक स्थिरता भनेको नीतिगत स्थिरता पनि हो । नीतिगत स्थिरता हुँदा निजी क्षेत्र र लगानीकर्ता उत्साहित हुन्छन् । अर्थतन्त्र सही गतिमा जान्छ । यस्तोमा लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ अनि पो समृद्धि प्राप्ति हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चुनाव हुनु भनेको मतलब पनि फराकिलो दृष्टिकोणमा अस्थिरतामा छि¥यांै । अब चुनाव भएछ भने दुई कम्युनिस्ट छुट्नेबित्तिक्कै कांग्रेसको बहुमत आउने स्थिति पनि छैन । १ सय २० सिट पु¥याउन सक्छन् । फेरि संयुक्त सरकार हुन्छ, अस्थिर सरकार हुन्छ । यो विकसित देशको राजनीतिजस्तो हुँदैन यहाँ । अनि पार्टीगत, व्यक्तिगत स्वार्थमा हाबी हुन्छ । यसमा नीतिगत स्थिरता हुने सम्भावना कम हुन्छ । यसले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् । स्वदेशभित्र भएका लगानी पनि फिर्ता लिएर जाने अवस्था आउन सक्छ । यदि अदालतले संवैधानिक मानिदिएर चुनावमा गयो भने पनि यस्तै हुने हो । सबैभन्दा गाह्रो कुरा गर्दा आर्थिक समृद्धिको कुरा नै हो । यो अस्थिरताले धेरै ठाउँमा असर गर्छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउने नेपालको संविधानमै छ । त्यही पेरीफेरिमा चुनाव गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । चुनाव गरेपछि बजेटका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ ? यहाँ पनि प्रश्न उठ्छ । अर्को कुरा, पहिलाकै चुनावमा धेरै खर्च भएको थियो । अबको चुनावमा ४० देखि ४५ अर्ब खर्च हुन्छ । यसले वैकल्पिक प्रयोगमा रोक्छ । लगानी गर्न नसकेपछि उत्पादनशील क्षमता बढाउन सक्दैनौं । पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैनांै । लगानी गर्ने रकमको स्रोत चुनावमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा उत्पादनशीलता घटाउँछ । ७० प्रतिशत निजी लगानी र ३० प्रतिशत सरकारी लगानी हुने भए पनि चुनावतिर खर्च भएपछि यसले निजी र दुवै क्षेत्रमा असर पार्छ । तर चुनावका लागि स्रोत त राज्यले जसरी पनि व्यवस्थापन गर्छ । पैसा छ कि छैन भन्ने भन्दा पनि राज्यले ऋण लिएर, पुँजीगत खर्च स्थान्तरण गरेर पनि खर्च जुटाउँछ । समस्या हुने त लगानीका लागि हो, पूर्वाधार विकासका लागि हो ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारको विश्वसनीयता गुमिसक्यो । दुईतिहाइ नजिक आएको सरकार ल्याएको यस्तो गरेपछि अब विश्वास कसरी गर्ने ? यसले निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सक्दैन । अब निजी क्षेत्र अगाडि आउन सक्दैन । यस्तो बेलामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सजस्ता मुख्य निजी क्षेत्रका संगठनहरूले संयुक्त रूपमा एक्सन लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले उनीहरूका लागि आवश्यक फराकिलो नीति ल्याउनका लागि पहल गर्नुपर्छ । नेकपादेखि कांग्रेस, समाजवादी दलदेखि सबैसँग छलफल गरेर जो आए पनि भोलि स्थिर हुने गरी नीति ल्याउनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । मुख्य राजनीतिक नेताहरूबाट संयुक्त रूपमा स्थिरताका लागि प्रतिबद्धता लिन सक्नुपर्छ र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । चुनाव जसले जिते पनि निजी क्षेत्रको सवालमा उपयुक्त नीति ल्याउनका लागि साझेदारी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । पहिला महासंघ, परिसंघ र चेम्बर एउटै मञ्चमा बस्न तयार हुँदैनथे । एकपटक तीन–चार वर्षअघि बजेटको बेला यसका लागि प्रयास भएको थियो । मैले त त्यहाँ प्रस्तुतीकरण दिएको थिएँ । अब पनि मिलेर जानुको विकल्प देखिँदैन । महासंघमा अहिले शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा नयाँ समूह आएको छ । गोल्छाले केही नयाँ गर्ने संकेत दिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा महासंघले पहल गरेर संयुक्त रूपमा साझा धारणा बनाएर निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत स्थिरताका लागि पहलकदमी आवश्यक छ ।
